Gramin Bank Merger - सच हो सकता है NRBI का सपना, सरकार ने बनाई कमेटी
जल्द
ही ग्रामीण बैंको (Gramin Bank) का एक साथ
विलय (Gramin Bank Merger) करके पैन इंडिया लेवल पर एक ग्रामीण
बैंक (Gramin Bank) बनायी जा सकती है, बिज़नेस
स्टैण्डर्ड की खबर के मुताबिक सरकार ने इस बारे में इंटरनल कमेटी का गठन कर दिया
है. बहुत संभव है सरकार Budget 2021 में इस बारे में ऐलान कर
दे. आपको बता दें, ग्रामीण बैंको (Gramin Bank) से जुडी यूनियनस (AIRRBEA) काफी समय से NRBI (National Rural Bank Of India) की
डिमांड कर रही है. खैर अभी नाम को लेकर कोई भी अधिकृत जानकारी उपलब्ध नहीं है,
लेकिन अगर बिज़नेस स्टैण्डर्ड की खबर पर यकीन करें तो सरकार इस दिशा
में गंभीरता से काम कर रही है.
www.indianpsubank.in : मोदी सरकार सरकारी क्षेत्र के हर संस्थान में कुछ न कुछ बदलाव कर रही है. इन बदलाव को हमेशा सुधारों का नाम दिया जाता है. लेकिन कई बार यह सुधार उन संस्थानों के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुके हैं. यह संस्थान घाटे में आने लगे, बाद में सरकार ने इन्हे बेच दिया या फिर बेचने की प्रक्रिया में है
ताज़ा मामला ग्रामीण बैंको (Gramin Bank) से जुड़ा है, मोदी सरकार काफी समय से ग्रामीण बैंको (Gramin Bank) के लिए एक नीति बनाने पर काम कर रही है. पहले ग्रामीण बैंको (Gramin Bank) और इंडिया पोस्ट (India Post) के विलय (Amalgamation) की ख़बरें भी आयी. फिर ग्रामीण बैंको (Gramin Bank) के स्पोंसर्स बैंक (Sponsors Banks) (Sponsors Banks) के साथ विलय (Amalgamation) की खबरें भी सामने आयी. पिछले साल ही सरकार ने कई ग्रामीण बैंको (Gramin Bank) का विलय (Amalgamation) करके इनकी संख्या को 43 तक सिमित कर दिया है। अब एक बार फिर ग्रामीण बैंको (Gramin Bank) के विलय (Amalgamation) की खबरें सामने आ रही है. और काफी हद तक यह साफ़ हो चुका है की ग्रामीण बैंको (Gramin Bank) के स्वरुप में बदलाव जरूर होगा। लेकिन यह किस रूप में होगा इसको लेकर अभी स्थिति पूरी तरह साफ़ नहीं हुई है.
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सम्भावना नंबर 1 - NRBI
बिज़नेस
स्टैण्डर्ड ने हाल ही में सरकारी सूत्रों के हवाले से एक खबर प्रकाशित की है.
जिससे काफी हद तक ग्रामीण बैंको (Gramin
Bank) को लेकर सरकार की नीति साफ़ हो रही है. इस खबर में मुताबिक
सरकार Budget 2021 में देश के सभी ग्रामीण बैंको (Gramin Bank) को एक
होल्डिंग कंपनी के दायरे में ले आएगी। यानी देश के सभी 43
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ( Regional Rural Banks) एक ही कम्पनी के अंडर काम करेंगे। पुरे देश में
सभी ग्रामीण बैंको (Gramin Bank) के लिए एकसमान नियम एवं नीतियाँ होंगी। देश के अंदर ग्रामीण बैंको (Gramin Bank) की लगभग 21000 शाखाओं में एकरूपता आएगी।
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सरकार
ने गठित की कमेटी
भारत
सरकार,
Reserve Bank of India (RBI) और National Bank for
Agriculture and Rural Development (NABARD) ने इस सम्बन्ध में
फैसला लेने के लिए पहले ही कमेटी का गठन कर दिया है. यदि कमेटी इस प्रस्ताव पर
मुहर लगाती है तो Budget 2021 में सरकार इस बारें में ऐलान
कर सकती है.
सम्भावना नंबर 2 - स्पोंसर्स
बैंक (Sponsors Banks) के साथ विलय
दूसरी
सम्भावना यह है की सरकार देश की सभी ग्रामीण बैंको (Gramin Bank) का विलय (Amalgamation) उनके स्पोंसर्स बैंक (Sponsors Banks) में कर
दे. हालाँकि ऐसा होने में काफी दिक्कत हो सकती है. कई राज्य सरकारें इसके
विरोध में आ सकती है. यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है की ग्रामीण बैंको (Gramin Bank) की स्थापना
स्पेशल परपज़ के लिए हुई है. अगर इनका विलय स्पोंसर्स बैंक (Sponsors Banks) में
किया जाता है. तो यह अपने उद्देश्य से भटककर पूर्ण रूप से मुनाफे पर ध्यान
केंद्रित कर सकती है.
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सम्भावना नंबर 3 - इंडिया
पोस्ट (India Post) के साथ विलय
कुछ
दिन पूर्व अचानक से इंडिया पोस्ट (India Post) के साथ
विलय (Amalgamation) की खबरें भी खूब चर्चा में रही. हालाँकि
यह एक अव्यवहारिक कदम होगा। क्योंकि इंडिया पोस्ट (India Post) लगभग 18000 करोड़ के घाटे में चल रहा है. ऐसे में पहले से चुनौतियों का सामना कर रहे ग्रामीण
बैंको (Gramin Bank) के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो सकता है.
क्योकिं ग्रामीण बैंको (Gramin
Bank) की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है की वो इतने बड़े घाटे से उबर
सकें हैं. हाँ अगर सरकार इंडिया पोस्ट में
18000 करोड़ इन्वेस्ट करके इसे घाटे से निकालकर ग्रामीण
बैंको (Gramin Bank) के साथ विलय के बारें में सोचे तो
इससे ग्रामीण बैंको (Gramin Bank) और इंडिया पोस्ट (India Post) दोनों को फायदा हो
सकता है.
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4 comments
Click here for commentsIn this age of digitalized banking how the RRBs will manage to compete the public and private players in the industry.
ReplyAlso if the purpose of the RRBs is not the profit then why the bank employees are told that they are the reason behind the large NPAs in banks and are told that banks are unable to accept the demand of revision of pay to a respectable amount. RRBs have to be merged in sponsor banks or they will be automatically deplete as there will be no business left for them, neither in depost nor in credit.
Sponsor Bank ke saath hi Merged honi chahiye
ReplyNrbi or merge with sponsored bank
ReplyMerger with Sponsored Bank
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