RRB-India Post Merger- देश की सभी ग्रामीण
बैंको का विलय किया जाए- Niti Aayog
1- नीति आयोग (Niti Aayog) ने सभी ग्रामीण बैंको
(RRBs) के विलय (Merger) की सिफारिश सरकार से की है.
2- पिछले एक हफ्ते से India Post के साथ विलय (Merger) की आ रही थी खबरें।
3- इंडिया पोस्ट (India Post) और ग्रामीण बैंको (RRBs) के नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहती है सरकार।
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www.indianpsubank.in फाइनेंसियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद लगातार देश के ग्रामीण
बैंको (RRBs) को लेकर चर्चा का बाज़ार गर्म है.
फाइनेंसियल एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया था की सरकार देश के सभी 43 ग्रामीण बैंको का विलय (RRB Merger), इंडिया पोस्ट (India
Post) के साथ करने की योजना पर काम कर रही है. और इसके बाद 15000 करोड़ के घाटे वाले इंडिया पोस्ट (India Post) के साथ ग्रामीण बैंको के विलय (RRB
Merger) को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे. सोशल मीडिया के
माध्यम से ग्रामीण बैंको (RRBs) के कर्मचारी इसका
विरोध भी करने लगे. हालाँकि कुछ कर्मचारी इस सुझाव के समर्थन में दिखाई दिए.
नीति आयोग ने की सिफारिश
लेकिन अब ग्रामीण बैंको (RRBs) को लेकर सरकार के थिंक टैंक (Government Think Tank) कहे जाने वाले नीति आयोग (Niti Aayog) ने भी सरकार को सिफारिश की है. नीति आयोग (Niti Aayog) ने सरकार को देश के सभी ग्रामीण बैंको के विलय (RRB Merger) का प्रस्ताव दिया है. हालाँकि नीति आयोग (Niti Aayog) की सिफारिश में कहीं भी इंडिया पोस्ट (India Post) का जिक्र नहीं है. नीति आयोग (Niti Aayog) ने सरकार को जो सुझाव दिया है उसमे सिर्फ ग्रामीण बैंको के विलय (RRB Merger) की बात कही गयी है.
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RRB-India Post Merger- देश की सभी ग्रामीण बैंको का विलय किया जाए
India Post को उबारने के लिए ग्रामीण बैंको के साथ विलय
पिछले एक हफ्ते से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक सरकार इंडिया पोस्ट (India Post) को घाटे से उबारने के लिए इंडिया पोस्ट और ग्रामीण बैंको का विलय (Merger of India Post and RRBs) करना चाहती है. इंडिया पोस्ट (India Post) और ग्रामीण बैंको के विलय (RRB Merger) से बनने वाली बैंक इन दोनों के घाटे को पूरा कर देगी। लेकिन यह कैसे होगा इसको लेकर ग्रामीण बैंक (Gramin Bank) के कर्मचारी संशय में हैं.
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15000 करोड़ का घाटा,
कैसे उबरेगी Gramin Bank?
आपको बता दें इंडिया पोस्ट (India Post) को पिछले वित्तीय वर्ष में कुल 15000 करोड़ का नुकसान हुआ है. क्या देश की इन ग्रामीण बैंको (RRBs) में इतने बड़े घाटे को वहन करने की
ताकत है? जहाँ एक तरफ Gramin
Bank वित्तीय वर्ष 2019 में खुद लगभग 550 करोड़ के घाटे में हैं. उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालना
कितना सही है? कहीं
ऐसा ना हो की इससे देश के ग्रामीण बैंको के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो जाए। और बाद में सरकार को इंडिया पोस्ट (India Post) के साथ ही इन Gramin
Banks को भी प्राइवेट करना पड़े?
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2 comments
Click here for commentsI support privatization
ReplyThe merger of India post and gramin bank are mandatry.
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